1.मुकेश अंबानी लगातार 9वीं बार बने सबसे अमीर भारतीय
i.रिलायंस
इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी साल दर साल अपनी कुल कमाई में इजाफा
करते जा रहे हैं। शायद इसी का परिणाम है कि उन्हें लगातार नौवीं बार देश
का सबसे अमीर व्यक्ति चुना गया है। उनकी कुल संपत्ति 18.9 अरब डॉलर है।
ii.फोर्ब्स
लिस्ट में मुकेश अंबानी के अलावा भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में
फार्मा क्षेत्र के दिग्गज दिलीप संघवी 18 अरब डॉलर के साथ दूसरे नंबर पर
है। जबकि मशहूर बिजनेसमैन अजीम प्रेमजी 15.9 अरब डॉलर के साथ तीसरे स्थान
पर काबिज हैं।
iii.इसके अलावा
हिंदुजा ब्रदर्स 14.8 अरब डॉलर के साथ चौथे और पल्लोनजी मिस्त्री 14.7
अरब डॉलर की संपत्ति के साथ 5वीं पोजीशन पर हैं। शिव नाडर 12.9 अरब डॉलर
के साथ छठे वहीं गोदरेज समूह 11.4 अरब डॉलर के साथ 7वें पोजीशन पर हैं।
iv.इसके साथ ही स्टील किंग लक्ष्मी मित्तल 11.2 अरब डॉलर के साथ आठवें नंबर पर हैं। समूह
2.सुरेश प्रभु की जगह पनगढ़िया बने जी-20 वार्ता के शेरपा

ii.इस
समय प्रभु इस पॉजिशन को होल्ड कर रहे थे। परंपरा के अनुसार पहले के योजना
आयोग के डिप्टी चेयरमैन ही जी-20 वार्ताओं के लिए शेरपा हुआ करते थे। एक
दशक के यूपीए शासन के दौरान योजना आयोग के पूर्व डिप्टी चेयरमैन मोंटेक
सिंह अहलूवालिया जी-20 वार्ताओं के शेरपा रहे थे।
iii.जी-20 नेताओं की अगली बैठक तुर्की में 15-16 नवंबर को होगी। यह बैठक तुर्की के अंतल्या शहर में होगी।
3.अब टेलीनॉर नाम से जानी जाएगी यूनिनॉर

ii.टेलीनॉर
इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक सूद ने संवाददाता सम्मेलन में
इसकी औपचारिक घोषणा करते हुए कहा कि यूनिनॉर की नई वैश्विक पहचान ब्रांड
नाम बदलकर टेलीनॉर किया गया है।
4.गुजरात के एंटी टेरर बिल को केन्द्र की मंजूरी
i.केन्द्र
सरकार ने विवादों में घिरे गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिजम एंड ऑर्गनाइज्ड
क्राइम (जीसीटीओसी) बिल पर अध्यादेश लाने का रास्ता साफ कर दिया है। पूर्व
की संप्रग सरकार गुजरात सरकार की ओर से पारित इस विधेयक को तीन बार खारिज
कर चुकी है।
ii.यह विधेयक वर्ष 2001
में गुजरात सरकार ने तब पारित किया था, जब नरेंद्र मोदी राज्य के
मुख्यमंत्री थे। इसके कई प्रावधानों को लेकर पूर्ववर्ती संप्रग सरकार को
आपत्ति थी।
iii.सूत्रों के अनुसार
गृह मंत्रालय ने गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिजम एंड ऑर्गनाइज्ड क्राइम बिल-2015
को हरी झंडी दे दी है और इसे राष्ट्रपति सचिवालय को भेजा गया है।
5.हरियाणा सरकार द्वारा विश्व युद्ध में भाग लेने वाले भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन में वृद्धि
i.हरियाणा
सरकार ने विश्व युद्ध-I एवं विश्व युद्ध-II में भाग लेने वाले भूतपूर्व
सैनिकों अथवा सैनिकों की विधवाओं को मिलने वाली पेंशन में डेढ़ गुना वृद्धि
की घोषणा की| पेंशन में 1500 रुपये की वृद्धि की गयी है|
ii.वित्त
मंत्रालय ने पेंशन बढ़ोतरी को मंजूरी प्रदान की| यह निर्णय लिया गया कि
पहले और दूसरे विश्व युद्ध में भाग लेने वाले भूतपूर्व सैनिकों और उनकी
विधवाओं को 4500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी| इससे पहले प्रतिमाह 3000
रुपये पेंशन दी जाती थी|
iii.हरियाणा सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले से प्रदेश सरकार को वार्षिक 8.57 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करना होगा|
6.मराठी फिल्म 'कोर्ट' की ऑस्कर में एंट्री

ii.इस
फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया था| प्रतिष्ठित ऑस्कर के
बेस्ट फॉरेन फिल्म वर्ग में देश की अधिकारिक एंट्री का चुनाव करने वाले
भारतीय फिल्म फेडरेशन (एफएफआई) की महासचिव सुपर्ण सेन ने खबर की पुष्टि की
है|
iii.निचली अदालत के एक मामले पर
आधारित फिल्म 'कोर्ट', जिसमें शहर के आम नागरिकों के सपने और आकांक्षाएं
खत्म हो जाते हैं, को 2014 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर
फिल्म का पुरस्कार दिया गया था|
7.स्तुति नारायण कक्कड़, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष नियुक्त
i.केन्द्रीय
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने स्तुति नारायण कक्कड़ को राष्ट्रीय बाल
अधिकार संरक्षण आयोग(एनसीपीसीआर) का अध्यक्ष नियुक्त किया है|
ii.स्तुति
नारायण कक्कड़ 1978 बैच की आईएएस अधिकारी हैं| स्तुति सामाजिक न्याय एवं
अधिकारिता मंत्रालय के निःशक्तता मामलों के विभाग की सचिव रहीं हैं|
उन्होंने सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी(कारा) के अध्यक्ष के रूप में भी
अपनी सेवा दी है|
8.केनरा बैंक वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड ने ईडीएफ नीति को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में लागू किया
i.केनरा
बैंक वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (सीवीसीएफएल’) ने इलेक्ट्रानिक्स विकास कोष
(ईडीएफ) नीति को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में लागू किया है|
ii.इलेक्ट्रॉनिक
विकास कोष (ईडीएफ) कोष का वह भाग है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, नैनो
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के क्षेत्र में नई
प्रौद्योगिकी के विकास में कंपनियों के लिए जोखिम पूंजी प्रदान करेगा, इसे
डॉटर फण्ड नाम दिया गया है|
iii.ईडीएफ
को लागू करने के लिए एजेंसी के रूप में सीवीसीएफएल की नियुक्ति के साथ ही
ईडीएफ ने काम करना शुरू कर दिया है और सीड फंड, एंजेल फंड और डॉटर फंड में
भागी दारी के लिए प्रार्थना पत्र स्वीकार करना शुरू कर देंगा|
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